Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021–2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਕਾਕਾ’ ਕਮਬੋਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕਮਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਏ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।Related
