Skip to content
ਜਲੰਧਰ/ਪੰਜਾਬ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ): UGC ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 131 ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਲੜੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।Related
