SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

    ਜਲੰਧਰ, 1 ਸਤੰਬਰ/ਨਵੀਨ ਪੁਰੀ:  ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

    ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।

    ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

    ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।