ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ ਕਰਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ (CFSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
