ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ

ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ