Skip to content
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਤ, ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ (ਐਵਰੇਜ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
Related
