ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾੜੀਆਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾਸ਼, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।