Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ SGPC ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੀਡ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ: ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਚਾਰਜ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
Related
