Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ): ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(ਐੱਫ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਮਾਲ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਰੀਬ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਿਤ ਨੱਖਵਾਲ
Related
