Skip to content
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਫੇਸ-8 ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ, ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
Related
