Skip to content
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਾਈ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਵਿਕਾਸ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ-ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ—ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ?
ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤਨਖਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ “ਵਿਕਾਸ” ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਖੋਦਦਾ ਰਹੇਗਾ।
— ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
Related
