ਜਲੰਧਰ (ਪਰਦੀਪ ਕੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਂਹ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰਾਂ, ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਣਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਣਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।