Skip to content
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ( ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ ) ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ੳਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ੳਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ,ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ‘ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ’, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਬੋਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀੳਪੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ੳਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਓਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ੳਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 5860 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2029 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 38.04 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.51 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ੳਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੳਬੀਸੀ ਭਾੲਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ੳਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ।
Related
