ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ

ਜਲੰਧਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ)  : ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 40.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਟੈਕਸ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।