Skip to content
ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ 5-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਸਾੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
Related
