Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਗਰੀਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਂਧਲੀ ਜਾਂ ਨਾਇੰਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।Related
