Skip to content
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Related
