ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

(ਅਮਿਤ ਨਖਵਾਲ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 44 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।