Skip to content
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਕੌਮੀ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Related
