ਵਾਹ! ਪੇਪਰ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਪਿੰਡ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਮੌਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੋਰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।

ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨੀਲਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।