ਰਿਪੋਰਟ: ਅਮਨ ਗਰਗ, ਨਾਭਾ :-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                     

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਵਲ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਤੀ ਅਭੈਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਵਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।