ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ): ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।