Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਖਸੋਟ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।Related
