ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਕਲ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਣਾ

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

GST ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਰੂਲਾ, ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।