Skip to content
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ED ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
Related
