Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ) ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਲਈ 27% ਕੋਟਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਅਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਨਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।Related
