ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) : ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਹਾਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।