
Skip to content

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹45 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ₹10-10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੁਕੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀਆਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਂਵਾਲਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Related