Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਟੰਡਨ) : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਨ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 120 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 34 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ्यों ਦੇ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਸਿਦਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਹ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।Related
