Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ) : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਟੈਂਡਰ, ਭੁਗਤਾਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ (L.O.P.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Related
