Skip to content
ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ–ਟੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਡਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।Related
