ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”